News
16, Aug 2025
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਗਸਤ — ਪੰਜਾਬ ਅਣ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (PUCA) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਏਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਫੀਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟ ਸਕੇ।
ਪੁਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਰਯਨਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕਾਲਜਜ਼, ਰਾਜਪੁਰਾ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਆਖਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੀਸ ਸੰਰਚਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਬਜਟ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। “ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ GDP ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਖੱਡ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਦਾ ਇਕੋ ਜ਼ਰੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਛੂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪੁਕਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਮੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਬੋਝ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਛੂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਪੁਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੂਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਿਆਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।”
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾਵਿਦ ਅਤੇ ਪੁਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਡੀ.ਜੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮਦਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਕਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਠੋਰਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਮਤਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਸਕਣ।”
-
Attachments :-
